सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम बनाने के लिए विशेष बजट
एनबीडी खास,
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें राज्य के विकास, अधोसंरचना, महिला सशक्तिकरण और किसानों की बेहतरी पर खास जोर दिया गया है। यह बजट कुल 7.2 लाख करोड़ रुपये का है, जिसमें कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई है।
बजट की प्रमुख घोषणाएँ:
लाडकी बहिन योजना: महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए 36,000 करोड़ रुपये का प्रावधान। अब तक 2.38 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला।
सड़क और अधोसंरचना:
• 23 नई सड़क परियोजनाओं के लिए 6,589 करोड़ रुपये आवंटित।
• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 14,000 किमी सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण की घोषणा।
कृषि और किसानों के लिए राहत:
• प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपये का कोष।
• कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाने के लिए विशेष पैकेज।
रोजगार और औद्योगिक विकास:
• राज्य में 20 लाख नई नौकरियों के अवसर सृजित करने की योजना।
• स्टार्टअप्स और MSMEs को बढ़ावा देने के लिए 2,500 करोड़ रुपये का फंड।
शिक्षा और स्वास्थ्य:
• सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम बनाने के लिए विशेष बजट।
• स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 500 नई स्वास्थ्य इकाइयों की घोषणा।
आर्थिक वृद्धि:
• महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ रही है, जो राष्ट्रीय औसत 6.5% से अधिक है।
विपक्ष का विरोध:
बजट पेश होते ही विपक्षी दलों ने इसे ‘प्रचार बजट’ करार दिया और विधानसभा से वॉकआउट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पुराने वादे पूरे किए बिना नई घोषणाएँ कर रही है।
नागरिकों की राय:
यह बजट आम जनता, महिलाओं और किसानों के लिए राहत लेकर आया है। हालांकि, कुछ वर्गों का मानना है कि बजट का प्रभाव वास्तविक रूप से जमीन पर दिखने में समय लगेगा।
अब देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार इन योजनाओं को कितनी जल्दी और प्रभावी रूप से लागू करती है।
