एनबीडी लखनऊ,
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2025 में राज्य के सभी जिला मुख्यालय वाले शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार ने 40,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस योजना के तहत शहरी बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाया जाएगा और नागरिक सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार किया जाएगा।
योजना के मुख्य बिंदु:
1. स्मार्ट सिटी मिशन का विस्तार – जिला मुख्यालय वाले सभी शहरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
2. 40 हजार करोड़ का आवंटन – इस राशि से यातायात, जल निकासी, स्वच्छता, बिजली, इंटरनेट और सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा।
3. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर – सभी जिला मुख्यालयों में फ्री वाई-फाई, डिजिटल लाइब्रेरी, सीसीटीवी निगरानी, और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना होगी।
4. ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट टाउन प्लानिंग – पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देने के लिए सोलर एनर्जी और हरित क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा।
5. संपत्ति एवं निवेश को बढ़ावा – इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित कर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे।
कौन-कौन से शहर होंगे शामिल?
इस योजना में प्रदेश के सभी 75 जिला मुख्यालय वाले शहरों को शामिल किया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मेरठ, गोरखपुर और झांसी जैसे शहर शामिल हैं।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह योजना उत्तर प्रदेश के शहरों को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
सरकार के इस ऐलान से यूपी के शहरी विकास को नया आयाम मिलेगा और नागरिकों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा।
