एनबीडी मुंबई,
देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन PVR INOX इन दिनों विवादों में घिर गई है। उस पर आरोप है कि उसने “सिर्फ डिजिटल भुगतान” (Digital Payment Only) की नीति लागू कर दी है। दर्शकों का कहना है कि सिनेमा के खाने-पीने के स्टॉल पर नकद पैसे लेने से मना किया जा रहा है और केवल डिजिटल पेमेंट स्वीकार किया जा रहा है।
इससे आम नागरिकों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और उन लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है। दक्षिण मुंबई के एक 70 वर्षीय दर्शक ने शिकायत की, “मेरे पास नकद था, लेकिन मुझे कहा गया कि खाने और पानी के लिए डिजिटल पेमेंट करना होगा। नकद नहीं लेंगे। यह बात अपमानजनक और असुविधाजनक है।”
भारतीय रिज़र्व बैंक पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि नोट और सिक्के देश में वैध मुद्रा (Legal Tender) हैं। इसके बावजूद PVR INOX केवल डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रहा है। इस नीति को लेकर गुजराती विचार मंच ने आपत्ति जताई है और कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा है। मंच का कहना है कि यदि इस मामले में सुधारात्मक कदम न उठाए गए तो बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की जाएगी।
गुजराती विचार मंच के सलाहकार अश्विन अनम ने कहा, “हम डिजिटल भुगतान का विरोध नहीं करते, बल्कि उसका स्वागत करते हैं। लेकिन नकद को पूरी तरह बंद करना जनता के अधिकारों के खिलाफ है। दोनों प्रणालियाँ साथ चलनी चाहिए ताकि किसी नागरिक के साथ अन्याय न हो।”
यह विवाद एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब RBI के अनुसार नोट और सिक्के वैध मुद्रा हैं, तो क्या कोई व्यवसाय कानूनी रूप से नकद लेने से इनकार कर सकता है?
