प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार
एनबीडी पट्टी,
पट्टी तहसील परिसर के एसडीएम चैंबर में हुई गोलीबारी की घटना पर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रताप सिंह ‘मोती सिंह’ ने कड़ा रोष जताया है। उन्होंने कहा कि “अधिवक्ता समाज में न्याय के रक्षक होते हैं। यदि उन्हीं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो प्रशासन आम जनता की सुरक्षा कैसे करेगा?”
प्रशासन की विफलता, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल
पूर्व मंत्री ने इस घटना को प्रशासनिक नाकामी बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ के तहत किसी भी अपराधी को कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि “सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन इस तरह की घटनाएं दर्शाती हैं कि कुछ जगहों पर प्रशासनिक विफलता सामने आ रही है।”
बार काउंसिल से की अपील— फर्जी वकीलों की हो जांच
कैबिनेट मंत्री ने बार काउंसिल के अध्यक्ष से फर्जी अधिवक्ताओं की पहचान और कार्रवाई की अपील की। उन्होंने कहा कि “बिना रजिस्ट्रेशन के तहसील में वकालत करने वाले लोग न केवल कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि तहसील का माहौल भी खराब कर रहे हैं। इन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।”
सरकार का सख्त संदेश— अपराधियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई
राजेंद्र प्रताप सिंह ने दोहराया कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन को अब सतर्क रहकर अपराधियों पर शिकंजा कसना होगा ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
एसडीएम कोर्ट में बहस के दौरान चली गोली
आपको बता दें बीते शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे एसडीएम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान बहस चल रही थी। इसी बीच विकास श्रीवास्तव (पुत्र नरेंद्र श्रीवास्तव), निवासी ऐलाही (आसपुर-देवसरा), अचानक गुस्से में आ गया और अधिवक्ता मनीष तिवारी व रवि सिंह पर तमंचा तान दिया।
हमलावर ने धमकी देते हुए कहा—
“अगर मेरे मामले में दखल दिया, तो जान से हाथ धो बैठोगे।”
इसके तुरंत बाद उसने फायरिंग कर दी, जिससे तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। गोलियों की आवाज सुनते ही चैंबर के आसपास भगदड़ मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। इस दौरान हमलावर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गया।
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