LDA NCLT के फैसले को देगा चुनौती
एनबीडी लखनऊ,
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) अंसल प्रबंधन के खिलाफ गोमती नगर थाने में FIR दर्ज करवाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने LDA अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, LDA NCLT (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) के फैसले को भी चुनौती देगा। मीडिया संस्थानों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यदि अपीलीय ट्रिब्यूनल में राहत नहीं मिली तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। यह पूरी कानूनी प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
NCLT के फैसले पर LDA की आपत्ति
एक मीडिया संस्थान से के वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि NCLT का आदेश पूरी तरह से LDA के खिलाफ है। इस मामले में LDA को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही कोई आधिकारिक नोटिस जारी की गई। इसके अलावा, अंसल ग्रुप पर करीब 450 करोड़ रुपये की बकाया राशि है, जिसे भी NCLT ने अपने फैसले में नजरअंदाज किया है। ऐसे में LDA इस फैसले को अपीलीय ट्रिब्यूनल में चुनौती देगा और NCLT को बताएगा कि अंसल पर कितनी बड़ी देनदारी बाकी है।
सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी लड़ाई
LDA ने साफ किया है कि यदि अपीलीय ट्रिब्यूनल में भी संतोषजनक निर्णय नहीं मिला तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। LDA के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए अंसल ग्रुप के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बकाया राशि चुकाने के लिए बाध्य किया जाएगा।
जल्द होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और LDA को एक सप्ताह के भीतर सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। LDA अधिकारियों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अंसल ग्रुप को हर हाल में जवाबदेह ठहराया जाएगा।
इस फैसले से लखनऊ में रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में नया मोड़ आ सकता है और प्राधिकरण के खिलाफ लंबित मामलों पर भी असर पड़ सकता है।
