एनबीडी लखनऊ,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लंबित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिया है कि 15 मार्च 2025 तक सभी लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि विकास परियोजनाओं में कोई बाधा न आए।
सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समयसीमा के भीतर कार्य पूरा न होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सड़क निर्माण, औद्योगिक गलियारे और सरकारी योजनाओं से जुड़े भूमि अधिग्रहण कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री ने ज़िला प्रशासन और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बनाकर काम करने को कहा, ताकि किसानों और ज़मीन मालिकों को उचित और समय पर मुआवजा दिया जा सके। सरकार इस दिशा में ई-गवर्नेंस और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर मामलों के जल्द निपटारे की रणनीति पर काम कर रही है।
विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर
योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण कर रही है। एक्सप्रेसवे, हाईवे, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल ज़ोन विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ महीनों में सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का काम तेजी से आगे बढ़े और यूपी को देश का प्रमुख निवेश गंतव्य बनाया जाए।
